सरकार की स्वामित्व योजना का लाभ लेकर नगर निगम के दो रेंट दुकानदार बने दुकानो के मालिक

                    निगमायुक्त ने आगे बताया कि आवेदक या दुकानदार द्वारा कन्वेंस डीड की एनओसी के लिए, नियमानुसार दुकान की भूमि से सम्बंधित विकास शुल्क, जल सीवरेज उपयोग शुल्क तथा ठोस अवशेष शुल्क को ऑनलाईन नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि डिमांड नोटिस प्राप्त होने उपरांत कुल राशि का 25 प्रतिशत भुगतान 15 दिनो के अंदर-अंदर जमा करवाने के बाद शेष राशि का पूर्ण भुगतान 3 माह के अंदर-अंदर जमा करवाना होता है। इसके अलावा कन्वेंस डीड पर आने वाले रजिस्ट्रेशन व स्टैम्प ड्यूटी तथा अन्य खर्चे भी आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना से सम्बंधित व नगर निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना के लिए आवेदक बाध्य होंगे। भविष्य में कार्यालय नगर निगम करनाल की ऑडिट ब्रांच तथा चण्डीगढ़ मुख्यालय पर ए.जी. ऑडिट द्वारा पोस्ट ऑडिट के दौरान यदि कोई शुल्क या अन्य देय राशि नियमानुसार सम्बंधित भूमि को लेकर बकाया निकलती है, तो उसे भी 15 दिनो के अंदर-अंदर भरने के लिए आवेदक बाध्य होंगे। इसे लेकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र सत्यापित करवाकर नगर निगम कार्यालय में देना होगा।
निगमायुक्त ने नगर निगम की रेंट बेस दुकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने वाले आवेदकों से अपील करते कहा है कि वे उपरोक्त कार्य को निर्धारित समयावधि के अंदर-अंदर निपटा ले, ताकि कार्यालय द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।