उपायुक्त ने ली टास्क फोर्स की ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
करनाल|| उपायुक्त अनीश यादव ने वीरवार को लघु सचिवालय में अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। उन्होंने कहा कि खनन विभाग तथा पुलिस विभाग रेड़ बढाए, इस दौरान जहां पर अवैध खनन होता पाया जाए, उसके मालिक के विरूद्ध तुरंत कर्रवाई अम्ल में लाई जाए तथा अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाए।
बैठक के दौरान उपायुक्त अनीश यादव ने मार्च माह के दौरान अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व यमुना के किनारे से किए जा रहे अवैध खनन पर पुलिस और खनन विभाग मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आरोपियों को वाहनों को जब्त किया जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए और एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। जिन क्षेत्रों में रात के समय खनन किया जा रहा है, वहां पर रात में चैकिंग अभियान चलाया जाए। इस मौके पर एसडीएम घरौंडा अदिति ने बताया कि गांव सदरपूर, मूंडोगढ़ी व लालूपुर में अवैध खनन की शिकायतें आ रही है, इस पर उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बैठक में उपस्थित डीएसपी पुष्पा को निर्देश दिए कि वे इस क्षेत्र में पुलिए रेड़ बढवाए।
अवैध खनन की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे खनन विभाग की टीम
उपायुक्त अनीश यादव ने खनन विभाग विभाग को निर्देश दिए कि अवैध खनन की जानकारी मिलते ही तत्काल टीम मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई करे। बैठक के दौरान एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि खनन विभाग की टीम लगातार चैकिंग अभियान चला रही है और मार्च 2023 तक कुल 263 वाहनों को पकड़ा गया जिनमें से 99 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई तथा 117 वाहन सुपरदारी व जुर्माना भर कर छुटवाए गए है और 30 बुग्गी व ट्राली है। जिनकी जांच के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा 56 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए है।
बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा, एसडीएम असंध मनदीप कुमार, एसडीएम घरौंडा अदिति, डीएसपी पुष्पा, एसडीएम इंद्री राजेश पुनिया, आरटीए विजय देशवाल, जिला खनन अधिकारी भूपेन्द्र सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जिला में 3 स्थानों पर खनन का कार्य शुरू करने का जल्द मिलेगा लाईसेंस
बैठक में प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड हरियाणा के आर ओ सलेन्द्र अरोड़ा ने बताया कि जिला में जल्दी ही 3 स्थानों पर खनन का कार्य शुरू करने का लाईसेंस स्वीकृत हो जाएगा इनमें नबीयाबाद छपरा, जड़ौली नबीपुर, खीराजपुर, मोहम्मदपुर तथा कुंडाकलां के नाम शामिल है। इसके लिए जिला के उच्च अधिकारियों द्वारा पहले संबधित क्षेत्रों के लोगो को मौके पर बुला कर उनकी जन सुनवाई की जाएगी तथा उन्हे पर्यावरण संरक्षण से संबधित नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जिला में चार अन्य स्थानों पर भी खनन का कार्य शुरू करने के लाईसेंस मिल जाएगें। इससे जहां सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी वहीं लोगो को भी प्रर्याप्त मात्रा में रेत की उपलब्ता सुनिश्चित हो जाएगी।
