पिहोवा|| राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 साल या इससे अधिक वर्षों तक काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत आवेदन करने से वंचित रहे दुकानदारों को सरकार ने योजना का फायदा उठाने के लिए एक और मौका दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का संकल्प है कि अब शहरी संपत्तियों के विवादों का स्थायी रूप से निपटान करते हुए पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक काबिज लोगों को योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाए। पिहोवा नप के पास इस योजना के तहत 24 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 14 योग्य पाए गए। इनमें से 12 दुकानों को प्रथम चरण में रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि लाइसेंस फीस, तहबाजारी पर 31 दिसंबर 2020 को 20 साल से अधिक अवधि से व्यक्ति, एंटिटी के कब्जे में है, इस पॉलिसी के अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं। काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से भी कम अदायगी करनी होगी। मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। योग्य पाए गए आवेदनों की नगर परिषद 15 दिनों अंदर नोटिस जारी करेगी। नोटिस के 15 दिनों के अंदर कुल निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत भाग परिषद में जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह में जमा करवानी होगी। इस स्वामित्व योजना तहत पिहोवा नगर पालिका कि 12 दुकानदारों को मालिकाना हक दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दर्शना रानी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन के वार्ड में से कुल छह दुकानें हैं। इसके साथ ही साथ पार्षद दीपक महंत के वार्ड से कुल चार दुकानें और पार्षद विकास चोपड़ा के वार्ड से कुल दो दुकानदारों को मालिकाना हक दिया गया है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सिंचाई विभाग रेस्ट हाउस में 12 किराएदार दुकान संचालकों को मालिकाना हक दिला कर उन्हें दुकानदारों को रजिस्ट्रियां सौंपी। इस मौके पर नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणि, सुरेंद्र ढींगरा, राजेंद्र बाखली, शशी शर्मा, राकेश पुरोहित, रविकांत पार्षद, सर्वजीत सिंह, प्रकाश वर्मा, सुशील गर्ग, चंद्र प्रकाश, सुखवंत सिंह, देवराज, हरभजन सिंह, ओमप्रकाश, बालकृष्ण, मुकेश वर्मा, दिनेश कुमार, नौतन शर्मा, पवन कुमार, रमेश कुमार, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।
