किसानों को सरकार की बागवानी संबधी योजनाओं की जानकारी दी गई

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इन्द्री विजय काम्बोज ।। ।। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. मदन लाल के निर्देशानुसार खंड उद्यान अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गांव मटक माजरी व नन्हेडा में बागवानी क्षेत्र विस्तार अभियान चलाकर लोगों को उद्यान विभाग से संबंधित हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में उद्यान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने किसानों को बताया कि प्रदेश सरकार ने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। किसान सरकार की इन योजनाओं को अपनाकर अपनी आमदनी आसानी से बढ़ा सकते हैं। खंड उद्यान अधिकारी डॉ. गुरदेव सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी/सब्जी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50 से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्रति एकड़ नए बाग लगाने पर 50 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी किसान को प्रथम वर्ष 30 हजार रुपये, द्वितीय व तृतीय वर्ष 10-10 हजार रुपये के रूप में प्रदान की जाती है ऐसे में जिले के किसान बागवानी योजना के माध्यम से मामूली लागत पर अपने खेतों पर नए बाग लगाने तथा सब्जी क्षेत्र को बुलाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाग लगाने से किसान को अधिक दवाइयों एवं खादों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती और बाग से हर वर्ष आमदनी मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जल बचाने के लिए धान और गेहूं की फसल को छोड़कर प्रदेश के किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आम, अमरूद, बेर, चीकू, लीची,आडू, नाशपाती,नींबू वर्गीय, अनार, आडू, अलूचा, नाशपाती इत्यादि के बाग किसानों के लिए आमदनी का साधन बनेंगे,वहीं भू-जल और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। डॉ. गुरदेव सिंह ने बताया कि बांस के सहारे मल्चिंग सीट के साथ सब्जी की खेती,सूक्ष्म सिंचाई के साथ, प्लास्टिक लो टनल के साथ सब्जियों की खेती करने पर उद्यान विभाग 15000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी प्रदान कर रहा है। अगर आप सब्सिडी का लाभ लेकर बागवानी/ सब्जी क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान को पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके अलावा बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा, बाग लगाने पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला एवं खंड उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।