करनाल 9 जुलाई, उपायुक्त अनीश यादव ने जिलाभर के किसानों से बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागों के क्षेत्रफल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 43 हजार रूपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा किसान फूल एवं सब्जियों की खेती करके अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई है।
डीसी ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा 15 हजार रूपए सब्जी उत्पादन पर, 6 हजार 400 रूपए मल्चिंग पर, प्लास्टिक टनल पर 14.50 रूपए प्रति वर्ग मीटर, बांस के सहारे सब्जी उत्पादन पर 31 हजार 250 रूपए प्रति एकड़ एवं आयरन स्टैंकिग पर 70 हजार 500 रूपए प्रति सहायता राशि किसानों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त सब्जी भण्डारण एवं पैंकिग हेतू पैक हाउस पर एक लाख 65 हजार रूपए प्रति ईंकाई, प्याज भंडारण पर 87 हजार 500 रूपए प्रति ईंकाई एवं नैट हाउस लगाने पर 50 प्रतिशत सहायता राशि किसानों को दी जाती है। नेट हाउस लगाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते है। एक किसान 4000 वर्ग मीटर तक नेट हाउस लगा सकता है एवं उसमें सब्जी की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकता है।
डीसी ने बताया कि जो किसान मशरूम की खेती करते है उन्हें 40 प्रतिशत सहायता राशि विभाग द्वारा दी जाती है। मधुमक्खी पालन करने वाले इच्छुक किसानों को 50 बक्से व अन्य वित्तीय सहायता बागवानी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। फलो का बीमा करवाने पर प्रति एकड़ 750 रूपए प्रीमियम राशि एवं सब्जियों पर एक हजार रूपए प्रीमियम राशि किसान द्वारा देय है और सरकार द्वारा फलो पर प्रति एकड़ 40 हजार रूपए एवं सब्जियों पर 30 हजार रूपए प्रति एकड किसानों को मुआवजा राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, बंदगोभी, गाजर, मटर, घीया, भिंडी की फसलों शामिल किया गया है।
