मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को पहुंचाएं लाभ- संजीव कौशल, मुख्य सचिव हरियाणा।

चौथे चरण के अंत्योदय परिवार उत्थान मेले 28 अप्रैल से, मेले के लिए अधिक से अधिक पात्रों की काउंसलिंग करने के उपायुक्तों को दिए निर्देश।  
करनाल ||     हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरूवार को  एक विडियो काँफ्रैंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पात्र लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आय 1 लाख 80 हजार से कम है, उन्हें सरकार की विभिन्न स्कीमो का लाभ देकर स्वरोजगार से जोड़ें।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक जिला, खण्ड और निकाय स्तर पर तीन चरणों में मेले लगाए जा चुके हैं। अब चौथा चरण आगामी 28 अप्रैल से प्रारम्भ होना है, इसकी तैयारी कर लें। तैयारी के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न स्कीमों को लाभ दिया जाना है, उनकी सूची सरकार की ओर से सभी जिलों को प्रेषित कर दी गई है। सूची में दिए गए पात्रों की काउंसलिंग करें और ऐसे प्रयास करें कि सूची के अनुसार कम से कम 80 प्रतिशत पात्र मेले में पहुंचें, यानि उन्हें मेले में बुलाएं।
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि पूर्व में लगाए गए मेलों में जिन लाभार्थियों को अभी तक बैंकों से ऋण का लाभ नहीं मिला है, उसे दिलवाया जाए, पैंडेंसी को खत्म करें। इसके लिए उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त अपने स्तर पर ठोस प्रयास करें। बैंकर्स के साथ समंवय स्थापित कर, जिन पात्र व्यक्तियों का ऋण स्वीकृत हो चुका है, उसकी अदायगी करवाएं। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के गरीब वर्गीय परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये से ऊपर करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग, मतस्य पालन और सरकारी क्षेत्र की कई ऐसी स्कीमे हैं, जिनमें अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए पात्रों की काउंसलिंग पर जोर दें और उन्हें समझाएं कि वे इन स्कीमो का लाभ उठाकर अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।
मुख्य सचिव की विडियो काँफ्रैंसिंग में मुख्यालय से विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए।
करनाल से उपायुक्त अनीश यादव विडियो काँफ्रैंसिंग से जुड़े। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने मुख्य सचिव को भरोसा दिलाया कि लाभ पात्रों को बैंको से ऋणो की अदायगी करवाने के अधिक से अधिक प्रयास जारी रहेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के साथ-साथ अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय द्वारा भी अपने स्तर पर भी बैंको से समंवय स्थापित कर ऋण स्वीकृति पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करनाल जिला में पात्र व्यक्तियों से प्री-मेला काउंसलिंग चल रही है, उम्मीद रहेगी कि मेले में 80 प्रतिशत से ज्यादा पात्र पहुंच पाएंगे।